उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से चर्चा है कि अधिकारी सांसद, विधायक और मंत्रियों का फोन नहीं उठा रहे हैं. हालांकि, अब इस मामले में प्रमुख सचिव संसदीय कार्य ने सभी विभागों के प्रमुखों को सख्त निर्देश दिए हैं. अब से यदि अधिकारी जन प्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में तैनात अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि उन्हें प्रतिनिधियों के फोन प्राथमिकता के आधार पर उठाने होंगे. हाल ही में मध्यांचल के एम.डी. भवानी सिंह के फोन नहीं उठाने की शिकायत केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने उच्च स्तर पर की थी. जानकारी मिल रही है कि इसके बाद ही इस तरह का निर्देश दिया गया है. सूत्रों की मानें तो आदेश में कहा गया है कि अधिकारी अपने मोबाइल में सांसदों और विधायकों का नंबर सेव करें और उनसे सम्मानपूर्वक बात करें. इसके अलावा, यदि बैठक के दौरान अधिकारी फोन नहीं उठा पाते हैं, तो बैठक समाप्त होने के बाद आवश्यकतानुसार वापस कॉल करें। ऐसा भी माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के अलावा कई अन्य सांसदों ने अधिकारियों द्वारा उनके फोन नहीं उठाने की शिकायत की है.
