बीबीसी इंडिया के खिलाफ आयकर विभाग का सर्वेक्षण अभियान बुधवार को दूसरे दिन भी जारी है और समझा जाता है कि अधिकारी संगठन के इलेक्ट्रॉनिक और पेपर-आधारित वित्तीय डेटा की प्रतियां बना रहे हैं।
कर विभाग ने भारत में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर के खिलाफ कथित कर चोरी की जांच के तहत कम से कम दो जुड़े परिसरों के साथ बीबीसी के दिल्ली और मुंबई कार्यालयों में मंगलवार को कार्रवाई शुरू की थी।
घटनाक्रम से वाकिफ सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि अधिकारियों ने मंगलवार सुबह करीब 11.30 बजे बीबीसी का दरवाजा खटखटाया और वे अब भी मौजूद हैं।
कर अधिकारी बीबीसी के वित्त और कुछ अन्य विभागों के कर्मचारियों से बात कर रहे हैं, जबकि अन्य कर्मचारियों और पत्रकारों को मंगलवार रात जाने की अनुमति दी गई थी।
अधिकारियों ने कहा था कि ऑपरेशन के हिस्से के रूप में कुछ कंप्यूटर बाह्य उपकरणों और मोबाइल फोन का क्लोन बनाया गया था।
कार्रवाई, जिसने सत्तारूढ़ भाजपा पर “बदले की कर्रवाई” का आरोप लगाने और इस कदम के समय पर सवाल उठाने वाले विपक्ष के साथ एक तीखी राजनीतिक बहस छेड़ दी। दरअसल, ब्रॉडकास्टर द्वारा दो-भाग की डॉक्यूमेंट्री, “इंडिया: द मोदी क्वेश्चन” प्रसारित करने के कुछ सप्ताह बाद यह कार्रवाई हुई है।
अधिकारियों ने मंगलवार को कहा था कि बीबीसी की सहायक कंपनियों के अंतरराष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है।
जबकि कार्रवाई पर आयकर विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) ने कहा है कि वह अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहा है।
बीबीसी न्यूज़ प्रेस टीम ने मंगलवार को रात 10:26 बजे एक आधिकारिक ट्विटर पोस्ट में कहा, “आयकर अधिकारी नई दिल्ली और मुंबई में बीबीसी कार्यालयों में रहते हैं। कई कर्मचारी अब इमारत छोड़ चुके हैं, लेकिन कुछ को बने रहने के लिए कहा गया है और चल रही पूछताछ में सहयोग करना जारी रखे हुए हैं।”
पोस्ट में कहा गया कि हम इस दौरान अपने कर्मचारियों का समर्थन कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि यह स्थिति जल्द से जल्द हल हो जाएगी। हमारा आउटपुट और पत्रकारिता सामान्य रूप से जारी है और हम भारत में अपने दर्शकों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
एक सर्वेक्षण के हिस्से के रूप में, आयकर विभाग केवल एक कंपनी के व्यावसायिक परिसर को कवर करता है और इसके प्रवर्तकों या निदेशकों के आवासों और अन्य स्थानों पर छापा नहीं मारता है।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री के मद्देनजर भारत में बीबीसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की याचिका को खारिज कर दिया, याचिका को “पूरी तरह से गलत” और “बिल्कुल अयोग्य” करार दिया।
डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं का एक और सेट अगले अप्रैल में सुना जाएगा। 21 जनवरी को, सरकार ने डॉक्यूमेंट्री के लिंक साझा करने वाले कई यूट्यूब वीडियो और ट्विटर पोस्ट को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए।
