Pakistan Economic Crisis: अगले एक महीने में पाकिस्तान में महंगाई दर 33 फीसदी तक पहुंचने वाली है। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय के पूर्व सलाहकार खाकान नजीब ने कहा कि सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान आईएमएफ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करे। इसके बाद ही वे किसी तरह के कर्ज या निवेश पर विचार करेंगे।
पाकिस्तान को जब भी कर्ज की जरूरत होती है, उसके सामने संकट खड़ा हो जाता है। सऊदी अरब ने सबसे पहले पाकिस्तान की मदद की थी लेकिन इस बार ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को किसी भी तरह का बेलआउट या ब्याज मुक्त कर्ज देने से इनकार कर दिया है। इस्लामाबाद सरकार अपने मुस्लिम दोस्त के इस फैसले से सदमे में है. पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार की शिकायत है कि मित्र देश भी पाकिस्तान को आर्थिक संकट से निकालने में मदद करने को तैयार नहीं हैं. डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए पाकिस्तान को तत्काल एक बड़े ऋण की आवश्यकता है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार वर्तमान में केवल $ 3 बिलियन है।
पाकिस्तान 1980 के दशक से अपने 13वें बेलआउट पैकेज को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ “मुश्किल बातचीत” में बंद है। अगर जल्द ही कोई समझौता नहीं हुआ तो पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय कर्ज मिलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसकी साख खराब हो जाएगी। नवीनतम घटनाक्रम से परिचित विश्लेषकों ने मिडिल ईस्ट आई को बताया कि सऊदी अरब ने सख्त मौद्रिक और राजकोषीय सुधारों को लागू करते हुए पाकिस्तान को नए ब्याज वाले ऋण और निवेश शर्तों की पेशकश की है, जिसमें चालू खाता घाटे में भारी कमी शामिल है। यह आईएमएफ की शर्तों के समान है।
पाकिस्तान के सेना प्रमुख भी ‘तटस्थ’
किंग फैसल सेंटर फॉर रिसर्च एंड इस्लामिक स्टडीज के एसोसिएट फेलो उमर करीम ने कहा कि पाकिस्तानी अधिकारी हैरान हैं। करीम ने एमईई को बताया कि अब तक सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के आह्वान पर मदद के लिए आगे आते थे, लेकिन इस बार ऐसा होता नहीं दिख रहा है. माना जाता है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख भी अपने हालिया दौरे में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान की आर्थिक मदद के लिए राजी नहीं कर सके.
सऊदी अरब ने बदली नीति
करीम का मानना है कि यह एक नई मिसाल कायम करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख अब तक सहयोगियों के लिए “आश्वासन के स्रोत” रहे हैं। जनवरी में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, सऊदी अरब के वित्त मंत्री ने देश की नई आर्थिक नीति की व्याख्या की। मोहम्मद अल-जादान ने कहा, ‘हम बिना किसी शर्त के सीधे अनुदान और जमा राशि देते थे लेकिन हम इसे बदल रहे हैं। हम अपने लोगों पर कर लगाते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे भी ऐसा ही करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया, ‘हम मदद करना चाहते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी अपना हिस्सा करें।’
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