लखनऊः 05 जनवरी, 2023
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 03 खण्ड स्नातक एवं 02 खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों (गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, स्नातक कानपुर खण्ड स्नातक श्री अरुण पाठक, बरेली-मुरादाबाद खण्ड डॉ० जय पाल सिंह व्यस्त, स्नातक इलाहाबाद-झॉसी खण्ड शिक्षक श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी, कानपुर खण्ड शिक्षक श्री राजबहादुर सिंह चन्देल) का कार्यकाल 12 फरवरी, 2023 को समाप्त होने के कारण होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। जिसके क्रम में बृहस्पतिवार को निर्वाचन की अधिसूचना जारी हो गयी। निर्वाचन की अधिसूचना के प्रथम दिन नामांकन शून्य रहा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 12 जनवरी, 2023 (बृहस्पतिवार) को नाम निर्देशन हेतु अंतिम तिथि, नाम निर्देशनों की जांच 13 जनवरी, 2023 (शुक्रवार) तक होगी, 16 जनवरी, 2023 (सोमवार) नाम वापसी हेतु अंतिम तिथि निर्धारित की गई। 30 जनवरी, 2023 (सोमवार) पूर्वाह्न 8.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक मतदान होगा। 02 फरवरी, 2023 (बृहस्पतिवार) मतगणना होगी। 04 फरवरी, 2023 (शनिवार) से पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जायेगा।
आदर्श आचार संहिता के सुसंगत उपबंध तात्कालिक प्रभाव से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश एवं दिये गये प्राविधानों के अनुसार विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन प्रदेश के 39 जिलों-प्रयागराज कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, जालौन झांसी, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, बरेली, पीलीभीत शाहजहाँपुर, बदायूँ, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, सम्भल, बहराइच, श्रावस्ती, गोण्डा, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, सन्त कबीर नगर, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ, सुल्तानपुर अयोध्या, अमेठी तथा अम्बेडकरनगर में लागू हो गये हैं।
स्वर्गीय कल्याण सिंह एक जुझारू एवं संघर्षशील जनप्रतिनिधि थे
लखनऊः 05 जनवरी, 2023
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज अपने कैंप कार्यालय सात- कालिदास मार्ग पर ,राजस्थान व हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह (बाबू जी) के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वर्गीय कल्याण सिंह( बाबू जी )संघर्षशील एवं जुझारू जनप्रतिनिधि थे।उन्हें राष्ट्रवादी राजनेता के रूप में जाना जाता है। उनका राजनीतिक जीवन संघर्षों से भरा रहा ।उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया । श्री मौर्य ने स्वर्गीय कल्याण सिंह की जन्म तिथि के अवसर पर उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला
श्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज 2-माल एवन्यू पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम मे पहुंचकर स्वर्गीय कल्याण सिंह( बाबू जी) के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की।
धर्मवीर प्रजापति ने जेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों एवं जेल अधीक्षकों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की
07 साल से कम सजा वाले विचाराधीन कैदियों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश
बंद कैदी जिनके परिजन 01 वर्ष से अधिक समय से मिलने न आएं हों, की सूची उपलब्ध कराएं
कैदियों के स्वरोजगार से जोड़ने हेतु कौशल विकास के माध्यम से टेªनिंग की व्यवस्था कराएं
कैदियों को ठंड से बचाने हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं से मिलकर कम्बल वितरण का कार्य कराएं
– मंत्री धर्मवीर प्रजापति
लखनऊ: 05 जनवरी, 2023
उत्तर प्रदेश के कारागार एवं होमगाडर््स राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मवीर प्रजापति ने जेल मुख्यालय में आज जेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों एवं जेल अधीक्षकों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने वर्ष 2022 में विभाग द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्यों एवं निर्देशों के अनुपालन हेतु विभागीय अधिकारियों को धन्यवाद दिया और कहा कि आगे भी इसी प्रकार सकारात्मक एवं अच्छी सोच मन में रखते हुए कार्य करें, जिससे कि कारागार विभाग का नाम और अधिक हो। वर्ष 2022 उपलब्धियों के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा वर्ष रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में मुलाकात के दौरान यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने विभाग द्वारा किये जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रशंसा की।
धर्मवीर प्रजापति ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी अपनी-अपनी जेलांे से 07 साल से कम सजा वाले विचाराधीन कैदियों की सूची उपलब्ध कराएं एवं साथ में सुझाव भी दें, जिससे कि विचाराधीन कैदियों की संख्या को कम से कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे कैदियों की फाइलें मुख्यालय भिजवाएं जो दया याचिका के मानकों को पूरा करते हैं। साथ ही ऐसे दया याचिका के मामलों में आ रही बाधाओं के बारे में भी उल्लेख करें, जिससे कि ऐसे कैदियों की रिहाई का रास्ता प्रशस्त हो। लम्बित केसों में पैरवी ठीक-ठीक कराएं, जिससे कि विचाराधीन कैदियों को समय से जमानत मिल सके।
श्री प्रजापति ने कहा कि ऐसे कैदी जिनसे विगत 01 वर्षों से मिलने उनका कोई परिवारीजन न आया हो कि सूची मुख्यालय को उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि जेलों में संवाद के दौरान बहुत से कैदी ऐसे हैं जिनकी आयु 40 वर्ष से कम हैं और जो छोटे-मोटे अपराधों में बंद हैं, उनको रोजगार से जोड़ने हेतु कौशल विकास के माध्यम से टेªनिंग दिया जाय और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि सभी जेल अधीक्षक अपनी-अपनी जेलांे से टेªडवार प्रशिक्षित कैदियों की सूची भी मुख्यालय को उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि जेलांे में बंद सभी अपराधी पेशेवर नहीं होते हैं, उनके साथ मानवीय दृष्टिकोण अपनाये जाने की आवश्यकता है जिससे कि वो एक अच्छी सोच के साथ जेलों से बाहर आएं और समाज की मुख्यधारा से पुनः जुड़ सकें।
धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि जेलांे में गुणवत्तापरक भोजन, कैदियों की उनके परिजनों से वार्ता एवं मिलाई की व्यवस्था सुदृढ़ की जाय, इससे भी बंदियों में महत्वपूर्ण बदलाव एवं सुधार होगा। उन्होंने कहा कि सम्बद्धता से सम्बंधित नियम तैयार कराएं, जिससे कि कोई एक ही व्यक्ति बहुत अधिक समय तक एक स्थान पर न रहे। कार्मिकों के नियमित रूप से स्थान परिवर्तित होते रहना चाहिए, जिससे कि जेल प्रशासन की व्यवस्था भी सुदृढ़ रहे और शिकायतें भी दूर हो सके। उन्होंने कहा कि मुख्यालय से दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएं और ऐसे हेड वॉर्डर जिनको कार्यमुक्त नहीं किया गया है वहां के जेल अधीक्षक इस पर अमल करें।
धर्मवीर प्रजापति ने सभी जेल अधीक्षकों को निर्देश दिये हैं कि नये जेल मैनुअल के तहत अनुमन्य सुविधाएं और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। ऐसे जिला जेलें जहां पर गायों की संख्या अधिक है उसकी सूची उपलब्ध कराएं, जिससे कि ऐसे उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके। गाय के गोबर से हवन एवं अन्त्येष्टि में प्रयोग होने वाली लकड़ी बनती है।
श्रीधर्मवीर प्रजापति ने कहा कि सभी जेल अधीक्षक समाजसेवी संस्थाओं एवं जिला प्रशासन के लोगों से वार्ता कर कैदियों के लिए सर्दियों के मौसम में कम्बल की व्यवस्था करने हेतु वार्ता करें एवं प्रयास करें कि कैदियों को ठंड के मौसम में कम्बल की उपलब्धता हो सके। साथ ही जेल प्रशासन अलाव इत्यादि की भी व्यवस्था सुदृढ़ रखे। उन्होंने सभी जेल अधीक्षकों को अपनी-अपनी जेलांे में बच्चों के खेलने हेतु चिल्ड्रेन पार्क बनाये जाने हेतु कार्यवाही आगे बढ़ाये जाने के निर्देश दिये हैं, जिससे कि बच्चों का मानसिक विकास के साथ-साथ शारीरिक विकास भी यथोचित हो।
स
भारतीय मानक ब्यूरो 06 जनवरी, 2023 को अपना 76वां स्थापना दिवस मनायेगा
उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री आशीष पटेल ने भारतीय मानक ब्यूरो के
76वें स्थापना दिवस की बधाई दी
06 से 08 जनवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक एवं मानक मित्रों के माध्यम से क्वालिटी कनेक्ट प्रोग्राम के तहत घर-घर लोगों को आईएसआई मार्क, हॉलमार्क इत्यादि की दी जायेगी जानकारी
तकनीकी शिक्षा में भी मानकों के महत्व को देखते हुए शिक्षण संस्थानों में
मानक क्लबों की स्थापना की जा रही है
भारतीय मानक ब्यूरो उत्पादों पर आई.एस.आई. मार्क, आभूषणों पर हॉलमार्क तथा इलेक्ट्रानिक वस्तुओं पर सुरक्षा से सम्बन्धित रजिस्ट्रेशन, मार्क के माध्यम से उत्तम गुणवत्ता वाले उत्पादों को उपभोक्ताओं तक पहुंचा रहा है
लखनऊ: 05 जनवरी, 2023
प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा, बांट माप एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री व भारतीय मानक ब्यूरो के गवर्निंग काउसिंल के सदस्य श्री आशीष पटेल ने भारतीय मानक ब्यूरो के 76वें स्थापना दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो भारत का राष्ट्रीय मानकीकरण निकाय के रूप में उपभोक्ता सशक्तिकरण के क्षेत्र में सेवा प्रदान कर रहा है। उन्होंने बताया कि 06 जनवरी, 2023 को भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना के 76 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो उत्पादों पर आई.एस.आई. मार्क, आभूषणों पर हॉलमार्क तथा इलेक्ट्रानिक वस्तुओं पर सुरक्षा से सम्बन्धित रजिस्ट्रेशन, मार्क आदि के माध्यम से उपभोक्ताओं को मानको के अनुरूप उत्तम गुणवत्ता वाले उत्पादों को पहुंचाने में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा में भी मानकों के महत्व को देखते हुए शिक्षण संस्थानों में मानक क्लबों की स्थापना की जा रही है। मानक क्लबों की स्थापना से भविष्य के नागरिक गुणवत्ता एवं मानकों के बारे में अधिक जागरूक होंगे और जागरूक समाज एवं राष्ट्र निर्माण में सहायक होंगे। तकनीकी शिक्षा में मानक एवं मानकीकरण के विषयों को सम्मिलित करने से विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।
निदेशक एवं प्रमुख भारतीय मानक ब्यूरो श्री ए0के0 महाराणा ने बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो 76वें स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर उपभोक्ता सशक्तिकरण के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए नुक्कड़ नाटक एवं मानक मित्रों के माध्यम से 06 से 08 जनवरी 2023 तक क्वालिटी कनेक्ट प्रोग्राम के तहत घर-घर पहुँचेंगे एवं उपभोक्ता सशक्तिकरण कार्यक्रम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी जायेगी। उन्होंने बताया कि इस अभियान से नागरिकों को आईएसआई मार्क, हॉलमार्क इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
श्री महाराणा ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मानकीकरण, उत्पाद प्रमाणन, हालमार्किंग एवं उपभोक्ता सशक्तिकरण की दिशा में मानक मंथन, हॉलमार्किंग के लिए एच.यू.आई.डी., शिक्षा संस्थानों में मानक क्लबों की स्थापना जैसे कई कदम उठाए गये हैं। उन्हांेने कहा कि राष्ट्रसेवा में एवं गुणवत्ता सचेतन समाज की स्थापना में भारतीय मानक ब्यूरो अग्रणी भूमिका निभाते आ रहा है एवं आगे भी इस प्रयास को सफल बनाने के लिए उद्योग, प्रशासन एवं उपभोक्ताओं के मध्य समन्वय बना रहा है।
सम्पर्क सूत्र- अमरेश कुमार/धर्मवीर खरे
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के फलस्वरूप अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों की विकास योजनाओं में सुधार
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 1218 परियोजनायें निर्माणाधीन,
622 परियोजनाओं के लिए धनराशि जारी
कार्यक्रम के तहत 350 परियोजनाओं को चिन्हित कर इसी वर्ष पूर्ण कराया जायेगा
-धर्मपाल सिंह
लखनऊः 05 जनवरी, 2023
उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन से अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास योजनाओं को प्रदेश में एक नई गति मिली है। शासन स्तर पर नियमित समीक्षा के फलस्वरूप विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में अप्रत्याशित सुधार हुआ है।
श्री धर्मपाल ने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में 1218 परियोजनाएं निर्माणाधीन है, जिसमें पॉलीटेक्निक, आई0टी0आई0, डिग्री कॉलेज, इन्टर कॉलेज, यूनानी मेडिकल कॉलेज, पाइप पेयजल योजना, सद्भाव मण्डप प्रमुख हैं। इन परियोजनाओं में से 622 परियोजनाओं को प्राथमिकता पर पूर्ण करने के उद्देश्य से विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती मोनिका एस0 गर्ग के निर्देशन में माह अक्टूबर-नवम्बर, 2022 में मण्डल स्तर पर समीक्षा बैठकें आयोजित की गयी। कार्यदायी संस्थाओं से उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करके धनराशि जारी की गयी। लगभग 350 ऐसी परियोजनाएं चिन्हित की गई हैं, जिन्हें विशेष ध्यान देकर इसी वर्ष में पूर्ण कराया जाएगा तथा कार्य को शीघ्रता से पूर्ण कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राविधानित बजट रूपये 508 करोड़ के सापेक्ष अब तक रूपये 425 करोड़ कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त किया जा चुका है। गतवर्ष इस योजना में रू0 105 करोड़ और वर्ष 2020-21 में रू0 247 करोड़ अवमुक्त किया गया था। पिछले दो वित्तीय वर्षों में अवमुक्त कुल रूपये 352 करोड़ के सापेक्ष कहीं अधिक धनराशि इस वर्ष 09 माह में ही विभाग द्वारा अवमुक्त कर दी गई है।
अल्पसंख्यक मंत्री ने बताया कि अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में मौजूदा वित्तीय वर्ष में अब तक 04 पॉलीटेक्निक, 01 आई०टी०आई०, 04 राजकीय इन्टर कॉलेज, 04 पेयजल योजना, 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 04 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को पूर्ण कर जनोपयोगी बनाया जा चुका है। इस वित्तीय वर्ष में अधिक से अधिक परियोजनाओं को पूर्ण कर जनोपयोगी बनाये जाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा मण्डल तथा जिले स्तर पर नियमित वर्चुअल बैठकों के माध्यम से कार्य की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण किया जा रहा है।
श्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से 30 राजकीय इन्टर कॉलेज, 120 पेयजल योजनाएं, 05 पालीटेक्निक/आई0टी0आई0, 02 कस्तूरबा गाँधी विद्यालय, 10-12 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 03 छात्रावास मार्च, 2023 तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इस वित्तीय वर्ष में 04 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 20 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 04 होम्योपैथिक चिकित्सालय, 80 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 20 शौचालय ब्लाक पूर्ण कराये जाने हेतु विभाग द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं।
दुग्ध विकास के अंतर्गत ‘‘कृषकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना’’ हेतु
02 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत
लखनऊः 05 जनवरी, 2023
उत्तर प्रदेश सरकार ने दुग्ध विकास के अंतर्गत आच्छादित संस्थाओं के माध्यम से कृषकों को प्रशिक्षण दिए जाने हेतु ‘कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना’ के तहत प्रदेश के 70 जनपदों हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 02 करोड़ रुपये की धनराशि द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत की है।
दुग्ध विकास विभाग द्वारा इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेशानुसार योजना के सुव्यवस्थित क्रियान्वयन एवं स्वीकृत धनराशि के नियामानुसार व्यय के संबंध में संबंधित जनपदों के दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
सम्पर्क सूत्र- निधि वर्मा
दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण के लिए 13.40 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत
लखनऊः 05 जनवरी, 2023
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में डेयरी विकास के लिए दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं उन्हें पुनर्जीवित करने की योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1340 लाख (रूपये तेरह करोड़ चालीस लाख मात्र) रूपये की द्वितीय किश्त स्वीकृत की है। यह धनराशि आगरा, मैनपुरी, मेरठ, झांसी, जालौन(उरई), हमीरपुर, महोबा, बांदा, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ,़ कानपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, बहराइच, तथा गोंडा जनपदों के लिए स्वीकृत की गई है।
इस संबंध में दुग्ध विकास विभाग द्वारा शासनादेश जारी करते हुए योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सम्बन्धित जनपदों के दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी तथा आहरण वितरण अधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिये गये हैं। शासनादेश में कहा गया है कि यह धनराशि अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए एस0सी0पी0/टी0एस0पी0 के मानक के अनुरूप व्यय की जायेगी। भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा अनुसूचित जाति के उपयोगिता के लिए निर्धारित मानकों/दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश
खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण कल से 16 जनवरी, 2023 के मध्य कराया जाएगा
वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध
प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाय कि कोई भी पात्र लाभार्थी अनुमन्य वस्तुओं की प्राप्ति से वंचित न रहे
-खाद्य आयुक्त, श्रीसौरभ बाबू
लखनऊः 05 जनवरी, 2023
प्रदेश के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को माह जनवरी, 2023 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत माह नवंबर, 2022 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 06 जनवरी, 2023 से 16 जनवरी, 2023 के मध्य कराया जाएगा। इस योजना के तहत आवश्यक वस्तुओं के वितरण की अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जायेगा। जिसमें 14 किलोग्राम गेहूं तथा 21 किलोग्राम चावल का वितरण होगा। पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट का वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जाएगा। जिसमें 02 किलोग्राम गेहूँ तथा 03 किलोग्राम चावल का वितरण होगा।
यह जानकारी प्रदेश के खाद्य आयुक्त श्री सौरभ बाबू ने देते हुए बताया कि खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दुकानदार अपनी उपलब्ध स्टाक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण की अंतिम तिथि 16 जनवरी, 2023 होगी। इस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरिफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण किया जा सकेगा।
खाद्य आयुक्त ने बताया कि आवश्यक वस्तु का निर्बाध रूप से निःशुल्क वितरण सुनिश्चित कराने हेतु उचित दर दुकानदारों द्वारा वितरण के दौरान खाद्यान्न के वितरण का कार्य प्रातःकाल 6ः00 से रात्रि 9ः00 तक सुनिश्चित किया जाएगा। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र लाभार्थी अनुमन्य वस्तुओं की प्राप्ति से वंचित न रहे।
सम्पर्क सूत्र- सरिता वर्मा
प्रदेश में अब तक 44.93 लाख मीट्रिक टन हुई धान खरीद
अब तक 713347 किसानों को लाभाविन्त करते हुए किया गया 7512.39 करोड़ का भुगतान
लखनऊः 05 जनवरी, 2023
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के उद्देश्य से खरीफ क्रय वर्ष 2022-23 में सीधे खरीद करते हुए, विभिन्न धान क्रय केन्द्रों के माध्यम से अब तक 44.93 लाख मीट्रिक टन धान खरीद कर ली गयी है। इस योजना के तहत अब तक 713347 किसानों को लाभाविन्त किया गया है और 7512.390 करोड़ का भुगतान उनके खातों में किया गया है।
खाद्य एवं रसद विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आज 117141.92 धान खरीद हुई है। क्रय हेतु प्रदेश में खाद्य विभाग व विभिन्न क्रय एजेंसियों द्वारा 4431 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इस वर्ष 70 लाख मीट्रिक टन खरीद लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष 64 प्रतिशत से अधिक खरीद की जा चुकी है।
सम्पर्क सूत्र- सरिता वर्मा
गन्ना आयुक्त कार्यालय एवं उ.प्र. गन्ना समिति संघ के कार्मिकों का
तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न
शासकीय कार्मिकों में कार्यकुशलता एवं अनुशासन का विशेष महत्वः संजय आर. भूसरेड्डी
कार्यालय एवं वित्तीय प्रबंधन विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम में कार्मिकों ने विशेषज्ञों से सीखी कार्यालय प्रबंधन की बारीकियाँ
प्रशिक्षण सत्र में अपर मुख्य सचिव, प्रबन्ध निदेशक एवं अपर चीनी आयुक्त सहित अन्य विशेषज्ञों ने कार्मिकों को किया प्रशिक्षित
प्रशिक्षण द्वारा पत्रावलियों के सुगम संचालन, प्रकरणों के ससमय निस्तारण एवं वित्तीय अनुशासन को बनाये रखने में मिलेगी मदद
बेहतर कार्यालय प्रबंधन एवं वित्तीय अनुशासन से कार्मिकों की कार्यशैली में होगा गुणात्मक सुधार
लखनऊः 05 जनवरी, 2023
चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के कार्मिकों की कार्यशैली में गुणात्मक सुधार लाने के दृष्टिगत अपर मुख्य सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग श्री संजय आर. भूसरेड्डी के निर्देशन में गन्ना आयुक्त कार्यालय एवं गन्ना संघ के कार्मिकों हेतु लाल बहादुर शास़्त्री, गन्ना किसान संस्थान में तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कार्मिकों को कार्यालय प्रबंधन, कर्मचारी आचरण नियमावली, सूचना अधिकार अधिनियम, अनुशासनिक कार्यवाही, आयकर गणना, यात्रा भत्ता तथा अवकाश नियम, आडिट आपत्तियांे के ससमय निस्तारण, सेवानैवृत्तिक लाभ, मानव सम्पदा, पत्रावली प्रचलन, सामान्य कार्यालय कार्य एवं वित्तीय प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया गया।
अपर मुख्य सचिव श्री संजय आर. भूसरेड्डी ने कार्यालय प्रबंधन विषय पर कार्मिकों को बताया कि कार्यालय में अनुशासन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कार्यालय में साफ-सफाई, आपसी व्यवहार एवं पत्रावली प्रबंधन का परिपालन करें। उन्होंने यह भी बताया कि जनहित गारण्टी अधिनियम, आई.जी.आर.एस., सी.एम. हेल्प लाईन एवं जनसूचना अधिकार अधिनियम जैसे कानूनों के प्रभावी होने के कारण राजकीय कार्यो के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु समय का प्रबंधन अति आवश्यक है।
प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ श्री आर.के. पाण्डेय ने बताया कि कार्मिकों को कार्यालय में कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 तथा अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1999 के नियमों का सम्यक् अनुपालन करते हुए पद की गरिमा एवं कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण बनाये रखना होगा। उन्होंने कहा कि कार्यालय में अनुशासन बनाये रखने हेतु कार्मिकों को नियम-27 ए का विशेष रूप से अनुपालन करना चाहिए।
अपर चीनी आयुक्त श्री शिव सहाय अवस्थी द्वारा कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए बताया गया कि पत्रावलियों के सुगम संचालन हेतु जॉब चार्ट एवं प्रोसेस फ्लो का परिपालन आवश्यक है। पत्रावलियों पर विषय संक्षिप्त, सरल एवं स्पष्ट तथा उत्तम पुरूष शैली में होना चाहिए। सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 तद्विषयक नियमावली, 2015 के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करते हुए श्री अशोक सिन्हा (सेवा निवृत्त मुख्य प्रचार अधिकारी, गन्ना विकास विभाग) द्वारा बताया गया कि कार्मिकों को आर.टी.आई.एक्ट, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त प्रत्यावेदनों का समय से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करना चाहिए। जिससे राजकाज में पारदर्शिता को बढ़ावा मिल सके।
इस तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं संयुक्त गन्ना आयुक्त(क्रय) श्री विश्वेश कनौजिया के दिशा-निर्देशन में तैयार की गयी। उनके द्वारा प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षण प्रश्नावली सत्र का आयोजन कर कार्मिकों से फीड बैक लेकर प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरण किया गया।
