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राजस्थान सरकार का अहम फैसला, अंतर्जातीय विवाह कराने पर सरकार देगी 10 लाख

राजस्थान में इंटरकास्ट मैरिज करने पर सरकार अब 10 लाख रुपये देगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में बजट में इसकी घोषणा की थी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग डॉ. सविता बेन अंबेडकर ने अंतरजातीय विवाह योजना की राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने के निर्देश जारी किए हैं. पहले इंटरकास्ट मैरिज के लिए सरकार 5 लाख रुपये देती थी।

जारी निर्देश आज से लागू हो जाएंगे, जिसके अनुसार अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़ों को 10 लाख रुपये दिए जाएंगे. इस राशि में से 5 लाख रुपये 8 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट जबकि बाकी 5 लाख रुपये दूल्हा-दुल्हन के संयुक्त बैंक खाते में जमा कराये जायेंगे.

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह योजना 2006 में शुरू की गई थी। पहले इस योजना के तहत नवदंपती को 50 हजार रुपये दिए जाते थे, लेकिन 1 अप्रैल 2013 को इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया.

अभी तक इंटरकास्ट मैरिज पर नवदंपती को 5 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन आज से यह राशि बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। इस योजना का नाम डॉ. सविता बेन अंबेडकर एक अंतर्जातीय विवाह योजना है। इसके तहत 75 फीसदी राशि राज्य सरकार और 25 फीसदी केंद्र सरकार देगी। योजनान्तर्गत गत वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा 33 करोड़ 55 लाख रुपये तथा चालू वर्ष में 4 करोड़ 50 लाख रुपये से अधिक की राशि अवमुक्त की जा चुकी है।

इंटरकास्ट मैरिज योजना के तहत अब तक विवाहित जोड़े के संयुक्त खाते में 8 वर्ष के लिए 2 लाख 50 हजार रुपये सावधि जमा के रूप में दिए जाते थे और शेष 2.5 लाख रुपये उन्हें वैवाहिक जीवन में दैनिक गतिविधियों के लिए दिए जाते थे। दोनों इस पैसे का किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं।

पड़ोसी राज्यों से तुलना की जाए तो राजस्थान में अंतर्जातीय विवाह पर मिलने वाली राशि कई गुना है। हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश में इंटरकास्ट मैरिज पर ढाई लाख रुपये देने का प्रावधान है।

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