बदायूँ : 06 जून। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम की कलेक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में समीक्षा करते हुए सदस्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भारत सरकार कुमारी सैयद शहजादी ने कहा कि वक़्फ की संपत्तियों पर अतिक्रमण ना हो यह सुनिश्चित किया जाए।
सदस्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने कहा कि सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए संचालित हैं। अल्पसंख्यक समुदाय आगे आए और उन योजनाओं का लाभ लेकर अपना आर्थिक व सामाजिक उत्थान करें।
सदस्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने बैठक में मदरसा आधुनिकीकरण, अल्पसंख्यकों की कल्याणार्थ चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कराने के लिए कहा तथा अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ सरकार द्वारा किए गए कार्यां का भी प्रचार प्रसार करने के लिए कहा।
जिलाधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि बाल विवाह पर कड़ी कार्यवाही की जाती है। उन्होंने कहा कि किसी भी माध्यम से सूचना प्राप्त होने पर उस पर तत्काल कार्यवाही की जाती है। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं से अल्पसंख्यक वर्ग को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने कहा कि वह योजनाओं की नियमित समीक्षा भी करते हैं।
मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार ने बताया कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम में शिक्षा अवसरों को बढ़ावा देना, एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता, विद्यालयी शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना, उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन, मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण, अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, गरीबों के लिए स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार योजना,
तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल उन्नयन, आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवृद्धित ऋण सहायता, राज्य व केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती, ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी, अल्पसंख्यक समुदायों वाली मलिन बस्तियों क्षेत्रों की स्थिति में सुधार, सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम, सांप्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन तथा सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास शामिल है।
प्रभारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी राम जनम ने बताया कि जनपद में 2905 आंगनबाड़ी केंद्र हैं जिनमें से 552 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में है। उन्होंने बताया कि आईसीडीएस के माध्यम से पंजीकृत लाभार्थियों को प्रत्येक माह अनुमन्य खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता ह। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न का वितरण पारदर्शिता से किया जाता है। उन्होंने बताया कि आईसीडीएस में करीब 22 प्रतिशत बच्चे अल्पसंख्यक समुदाय से हैं।
उन्होंने बताया कि जनपद में 18 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हैं जिनमें से सात अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में हैं, इन 7 विद्यालयों में 1202 छात्राएं अध्यनरत हैं। उन्होंने बताया कि आवासीय विद्यालयों का उच्चीकरण भी कराया गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जन्म विकास कार्यक्रम अन्तर्गत आईटीआई रमज़ानपुर व जौनेरा (नदायल) का भी निर्माण कराया जा रहा है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अंतर्गत 75 मदरसा आधुनिकीकरण कराया गया है। 100 मदरसों में स्मार्ट क्लासेज बनाई गई हैं। विद्यालयों में शौचालय, पढ़ाई का स्तर व सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को पूर्व दशम व दशमोत्तर छात्रवृत्ति का लाभ भी दिया गया है।
उन्होंने बताया कि ग्रामीण आवास योजना में 15732 लाभार्थियों में से 1208 अल्पसंख्यक समुदाय के हैं तथा शहरी आवास योजना में भी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया हैं। उन्होंने बताया कि डूडा विभाग द्वारा मलिन बस्तियों कबूलपुरा व लोटनपुरा में इंटरलॉकिंग टाइल का कार्य कराया गया है व आसरा योजना के अंतर्गत आवास भी उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत भी अल्पसंख्यक समुदाय के जोड़ों का विवाह कराया गया है।
उन्होने बताया कि अल्पसंख्यक वर्ग के 1302 युवाओं को कौशल विकास योजना के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के 665 लाभार्थियों को रु0 212.96 लाख के ऋण सेवा, कृषि, स्वरोजगार आदि के लिए वितरित किए गए।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रशासन वीके सिंह, समस्त उपजिलाधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, परियोजना अधिकारी डूडा सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
