कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से जुड़े एक मामले में गुरुवार को यहां की एक फास्ट-ट्रैक अदालत समय की कमी के कारण दलीलें नहीं सुन सकी और मामले की सुनवाई नौ मई के लिए स्थगित कर दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय गौड़ ने कहा कि फास्ट-ट्रैक कोर्ट के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) को अमीन (राजस्व विभाग के एक अधिकारी) को मस्जिद में भेजने पर दलीलें सुननी थीं, लेकिन समय की कमी के कारण ऐसा नहीं हो सका और अदालत ने मामले को मई में सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।
अदालत ने 5 अप्रैल को यहां श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही मस्जिद ईदगाह पर राजस्व विभाग से रिपोर्ट मांगने के अपने पहले के आदेश को निलंबित कर दिया था।
बाल कृष्ण और अन्य बनाम इंतेजामिया समिति और अन्य के मुकदमे में, फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने 29 मार्च को अमीन की एक रिपोर्ट का आदेश दिया था। हालाँकि, बचाव पक्ष के वकील नीरज शर्मा ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक निर्णय और उच्चतम न्यायालय का एक अन्य निर्णय प्रस्तुत किया जिसमें मुकदमे की पोषणीयता पर सुनवाई को प्राथमिकता देने के संबंध में था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था।
बाल कृष्ण ने हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता और अन्य के माध्यम से शाही मस्जिद ईदगाह को स्थानांतरित करने के लिए पिछले साल 8 दिसंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन (तृतीय) की अदालत में एक मुकदमा दायर किया था, जिसका दावा है कि यह 13.37 एकड़ भूमि श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के हिस्से पर बनाया गया है।
