प्रदेश में निकाय चुनाव अप्रैल में संभव, पिछड़ा वर्ग आयोग इसी महीने सौंप सकता रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव अप्रैल में कराए जा सकते हैं. पिछड़ा वर्ग आयोग (OBC) फरवरी के आखिरी में और मार्च के पहले हफ्ते में रिपोर्ट सौंप सकता है. आयोग ने 46 जिलों का भ्रमण कार्य पूरा कर लिया है.इसी आधार पर रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू हो गया है. आयोग जल्द शासन को रिपोर्ट सौंप सकता है. कोर्ट की समयसीमा के मुताबिक आयोग को 31 मार्च 2023 तक ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट देनी थी.आयोग के चेयरमैन ने कहा कि हमारा प्रयास है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर रिपोर्ट शीघ्र सरकार को सौंप दी जाए। इसके लिए आयोग के सभी सदस्य मिलकर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयोग अब तक 46 जिलों में जाकर नगर विकास विभाग द्वारा कराये गए रैपिड सर्वे व चक्रानुक्रम आरक्षण के बारे में जानकारी जुटा चुका है। जिलों में भ्रमण के दौरान जिस तरह से चक्रानुक्रम आरक्षण और रैपिड सर्वे की प्रक्रिया में काफी विसंगति मिली है, उससे स्पष्ट है कि अन्य जिलों में भी इसी तरह की गड़बड़ियां हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि आयोग जिलों के भ्रमण के दौरान खामियों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन कर रहा है और इसके आधार पर ही रिपोर्ट तैयार की जा रही है।